डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन विवाद : प्राधिकरण र उद्योगीले बुझाए आयोगमा प्रमाण

काठमाडौं । डेडिकेटेड-ट्रंकलाइन विवाद समाधानका लागि बनाइएको आयोगमा प्राधिकरण र उद्योगीले आ-आफ्ना प्रमाण बुझाएका छन् ।

विद्युत बक्यौता विवाद जाँचबुझ आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा उद्योगीहरु दुबै पक्षसँग आ–आफनो प्रमाणसहित उपस्थित हुन दिएको समयसीमाभित्र ५५ उद्योगीले आयोगमा प्रमाण बुझाएका छन् भने प्राधिकरणले पनि आफुसँग उपलब्ध प्रमाण आयोगमा दर्ता गराएको हो ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुको विद्युत महसुल सम्बन्धी विवाद लामे समयदेखि समाधान नभएपछि सरकारले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगको माघ ११ गते बसेको पहिलो बैठकले प्राधिकरण र उद्योगीहरुलाई आ–आफ्नो दाबीसहित प्रमाण पेस गर्न १० दिनको समय दिने निर्णय गरेको थियो । आयोगले दिएको १० दिनको सीमा माघ २१ गते सकिँदा ५५ उद्योगी तथा प्राधिकरणले आ–आफ्नो दाबीसहित प्रमाण पेस गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेपछि पनि विविध कारणले आयोग गठनमा ढिलाइ हुँदै माघ ११ गते आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठबाट सपथ ग्रहण गरेका थिए । सपथ ग्रहणपछिको पहिलो बैठकले नै विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुलाई आ–आफ्नो दाबीसहित प्रमाण पेस गर्न १० दिनको समय दिने निर्णय गरेको थियो ।

उद्योगीले आफूहरुले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन प्रयोग नगरेको भन्दै रकम तिर्न मानेका छैनन् भने प्राधिकरणले उठ्नु पर्ने रकम वासलातमा नाफामा देखाइसकेको छ ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेको भन्दै उद्योगहरुलाई छुट बिल पठाएर बाँकि बक्यौता तिर्न चिठ्ठी काटेपछि सुरु भएको विवाद आयोगले सल्टाउने अपेक्षा गरिएको छ । क्लिकमाण्डू