वनले अध्ययन सहमति नदिंदा ४६१ मेगावाटका ९ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज हुँदै !

UrjaClips February 14, 2024.

काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा विभिन्न संरक्षण क्षेत्रले अध्ययन सहमति नदिँदा ४६१ मेगावाट क्षमताका ९ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र नै खारेज हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयबाट अध्ययन अनुमतिपत्र पाएका जलविद्युत् आयोजनालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रले अध्ययनका लागि सहमति नै नदिंदा करोडौ रुपैयाँ रोयल्टी तिरिसकेका आयोजनाका लाइसेन्स खारेज हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा पीडित आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूको टोलीले सोमबार वन तथा वातावरण सचिव डा.दीपक खराललाई भेटेर यी आयोजनाको समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा परेका आयोजनाहरू

१. मिडिल घुन्सा जलविद्युत आयोजना, ३० मेगावाट
२. अप्पर पेल्मा खोला जलविद्युत आयाजना, २४.८ मेगावाट
३. गुम्चे खोला जलविद्युत आयोजना, ७.५ मेगावाट
४. घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजना, १५५ मेगावाट
५. लागाङ खोला (ब्रह्मायणी ए) जलविद्युत आयोजना, ९.७ मेगावाट
६. यान्मा खोला जलविद्युत आयोजना, ६५.८ मेगावाट
७. सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजना, ४० मेगावाट
८ लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजना २० (३०) मेगावाट
९ अपर बरुण खोला जलविद्युत आयोजना १०९ मेगावाट

स्रोत : URJAKHABAR

#जलविद्युत आयोजना #वन मन्त्रालय

वनले अध्ययन सहमति नदिंदा ४६१ मेगावाटका ९ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज हुँदै !

ताजा

जलविद्युत विकासमा देखिएका वन क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि प्रतिवद्ध छु : सभापति देउवा

राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको निर्माण ८० प्रतिशत सकियो, आगामी असारमा सक्न निर्देशन

३ हजार ८०० मेगावाट क्षमताका १२८ आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा

लोडसेडिङ हटेपछि विद्युत् खपत तीन गुणा बढ्यो, प्रतिव्यक्ति खपत ४०० युनिट

सम्बन्धित समाचार

जलविद्युत विकासमा देखिएका वन क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि प्रतिवद्ध छु : सभापति देउवा

राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको निर्माण ८० प्रतिशत सकियो, आगामी असारमा सक्न निर्देशन

३ हजार ८०० मेगावाट क्षमताका १२८ आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा

लोडसेडिङ हटेपछि विद्युत् खपत तीन गुणा बढ्यो, प्रतिव्यक्ति खपत ४०० युनिट

सम्पर्क

सम्पर्क

ठेगाना