यसअघि २ खर्ब ७० अर्ब लागत अनुमान गरिएको बूढीगण्डकी परियोजना लागत ४ खर्ब अनुमान गरिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव नविन राज सिंह नेतृत्वको समितिले गरेको अध्ययनले यस्तो देखिएको हो । यो लागत आयोजना निर्माण अवधिको ब्याजसहितको भएको सिंहले बताए ।
सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनालाई भीजीएफ उपलब्ध नगराउँदा यसमा कुल ३ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव कम्पनीले गरेको छ । त्यसरी लगानी गर्दा जग्गा प्राप्ति लगायत कार्यमा सरकारले गर्ने खर्चलाई स्वपूँजीमा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोजनालाई सरकारले नै सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । यसो गर्दा आयोजनाको ऋण ७५ प्रतिशत र स्वपूँजी २५ प्रतिशत हुनेछ । अर्थात्, ऋणबाट २ खर्ब ९८ अर्ब र स्वपूँजी १ खर्ब लगानी गर्नुपर्ने छ ।
कुल कर्जामध्ये २ खर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले १ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने कम्पनीको प्रस्ताव छ । त्यसो गर्दा ९८ अर्ब रुपैयाँ व्यावसायिक कर्जा लिनुपर्ने कम्पनीको प्रस्ताव छ । सरकारले भीजीएफ नदिँदा परियोजनाको ‘इन्टरनल रेट अफ रिटर्न’ (आईआरआर) ६.५ प्रतिशत हुनेछ ।
त्यस्तै दोस्रो विकल्पका रूपमा सरकारले आयोजनालाई ७३ अर्ब भीजीएफ उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधार पुनस्र्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगका लागि खर्च गरेको रकम कम्पनीलाई भीजीएफका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले भीजीएफ उपलब्ध गराउँदा आयोजनाको कुल लागत ३ खर्ब १० अर्ब रहने प्रस्ताव छ । कुल लगानीको ७० प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ ऋण र ३० प्रतिशत अर्थात् ९२ अर्ब २१ करोड स्वपूँजी लगानी हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसमध्ये सरकारले १ प्रतिशत ब्याजमा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । व्यावसायिक कर्जा ७८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहने प्रस्ताव सिंह नेतृत्वको समितिले गरेको छ । सरकारले भीजीएफ उपलब्ध गराउँदा परियोजनाको आईआरआर ८.२ प्रतिशत हुने पनि सिंहको अध्ययनले देखाएको छ ।
स्रोत : अनलाइनखबर
#जलविद्युत आयोजना #नेपाल सरकार #बुढीगण्डकी
फाेन: +977-9800000000
ईमेल: urjaclips@gmail.com
फाेन: +977-9800000000
ईमेल: urjaclips@gmail.com
नयाँ बानेश्वर, काठमाडाैं, नेपाल
Kathmandu, Nepal