जलविद्युत आयोजनामा जग्गाको हदबन्दी : नियममै नभएको व्यवस्था लगाउँदै भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

२९ चैत्र, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जलविद्युत आयोजनालाई जबर्जस्ती जग्गाको हदबन्दी लगाइरहेको छ ।

विंस २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन लागूभएपछि एकै जनाले धेरै जग्गा जमिन नराखुन भनेर ल्याइएको हदबन्दी सम्बन्धि व्यवस्थाले जलविद्युत उद्यमीहरुलाई भने हैरान पारिरहेको छ ।

सामान्यतया नेपाल सरकारले तोकेको जग्गाको हदबन्दीको सिमाभित्र कुनै पनि जलविद्युत आयोजना निर्माण नहुने र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्नको लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने झन्जटले अहिले धेरै जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण तालिका नै प्रभावित हुने गरेको छ ।

२०२१ सालमा ऐन आउँदा नेपाल अधिराज्यभर २५ बिगाह, पहाडी क्षेत्रमा ८० रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाभित्र ५० रोपनी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था थियो । यसमा घर घडेरी प्रयोजनका लागि क्रमश ३ बिगाह, १६ रोपनी र ८ रोपनी थप जग्गा जमिन राख्न पाउने व्यवस्था थियो ।

तर, २०५८ साल साउन ३२ गते ऐनम गरिएको पाँचौ संसोधनले नेपाल अधिराज्भर १० बिगाह, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा ७० रोपनी र काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनीको सिमा लगाइदियो । यसमा घरघडेरी प्रयोजनका लागि तराईमा १ बिगाह र पहाडी क्षेत्र तथा उपत्यका भित्र थप ५ रोपनी मात्रै जग्गा जमिन राख्न पाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

यसले साविकमा राख्न पाउने जग्गाको हदबन्दीमा तराईमा १७ बिगाह, पहाडमा २१ रोपनी र उपत्यकामा २८ रोपनी कम जमिन राख्न पाउने व्यवस्था लागू भयो । अर्थात जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा साविकको भन्दा २१ रोपनी कम जमिन लिन पाउने तर्क भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अघि सारेको देखिन्छ ।

ऊर्जा मन्त्री भन्छन्-जलविद्युत आयोजनालाई जग्गाको हदबन्दी नै छैन

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतल भने भूमि मन्त्रालयले जलविद्युत आयोजनालाई अनावश्यक हदबन्दी लगाइरहेको बताउँछन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले चैत्र २६ गते काठमाडौमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले जलविद्युत आयोजनालाई जग्गाको हदबन्दी लाग्ने छैन भन्ने नेपाल सरकारको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको भएपनि भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले अन्य उद्योग व्यवसाय सरह जलविद्युत आयोजनालाई पनि जग्गाको हदबन्दीमा अल्झाइरहकेको बताएका हुन् ।

यो विषयमा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयसँग हदबन्दीको विषयमा कुरा गरेर यसको जटिलता अन्त्य गर्ने पनि मन्त्री बस्नेतले बताए ।

सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले वन क्षेत्रको तथा निजी कुनै पनि जग्गा पहिले जलविद्युत आयोजनाको नाममा किनेर पछि सरकारको नाममा दिनुपर्ने तर कम्पनीको नाममा ल्याउन ७५ रोपनीको हदबन्दीले व्यवसायीलाई निकै आहत भएको बताएका थिए । त्यसको सट्टा उक्त जग्गा सोझै नेपाल सरकारकै नाममा किनेर दिने व्यवस्था गरे हदबन्दीको झन्जट कम हुने कार्कीको भनाइ थियो ।

ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्र प्रवेशसँगै हदबन्दीमा थप कडाइ

नेपालमा जलविद्युतको विकास हुनै लाग्दा भएको संसोधनले जलविद्युत आयोजना निर्माणमा धेरै नै प्रभाव पारेको ऊर्जा प्रवर्द्धकहरु बताउँछन् ।

नेपालमा निजी क्षेत्रले बनाएको पहिलो जलविद्युत आयोजना २०६० को दशमा मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि ७० को दशकसम्म ७०० मेगावाट पुगेको नेपालको ग्रिड जडित ऊर्जा अहिले करिब ३ हजार मेगावाट पुगीसकेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात करिब २३ सय मेगावाट रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन गरेर निर्माणमा गइसकेका ३५ सय मेगावाट सहित वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेका ३२ सय मेगावाटका आयोजना गरी थप करिब ७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अघि बढिरहेका छन् भने २० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको लाइसेन्स नेपालको निजी क्षेत्रसँग छ ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की जलविद्युत आयोजना बन्ने क्षेत्र निकै विकट पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र हुने र खोला किनारको जग्गा जलविद्युत आयोजना बाहेकको अर्को विकल्पमा प्रयोगमै ल्याउन नसकिने भएकाले हदबन्दीको व्यवस्था गलत भएको बताउँछन् ।

उनले विभिन्न मञ्चहरुमा हाइड्रो पावर बनाउने ठाउँको जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्न नमिल्ने र ३० वर्षपछि सरकारकै नाममा जाने भएकाले यसमा यति र उती हदबन्दी भनेर भन्नै नहुने बताउने गरेका छन् ।

कुन उद्योगले कति जग्गा राख्न पाउँछन् ? जलविद्युतको हकमा कस्तो व्यवस्था  छ?

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ मा जग्गाको हदबन्दी छुट हुने अवस्थाहरुको व्याख्या गरिएको छ । जसमा नेपाल सरकार (स्थानीय र प्रदेश सहित सरकारी संस्थानहरु) ले भोग चलन गरेको जग्गा र नेपाल सरकारले सूचित आदेशमा उल्लिखित सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिस्ठान, कम्पनी वा आयोजनाले खरिद गरि लिएको अवस्थामा जग्गाको हदबन्दी नलाग्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारद्वारा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति दिने र खरिद गर्ने क्षेत्रफल शीर्षकमा मिति २०७८ जेठ ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेशमा पहाडी क्षेत्रमा उत्पादनमुलक उद्योगको आकार अनुसार ३०० देखि ५०० रोपनी र तराईमा २५ देखि ५० बिगाहसम्म जमिन राख्न पाउने उल्लेख छ । अन्य विभिन्न उद्योगहरुको सन्दर्भमा पनि जग्गाको हदबन्दीको सिमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर, ऊर्जा उद्योग (जलविद्युत,सोलार र ग्यास तथा पेट्रोलियम उत्खनन्)को हकमा भने आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसारको जग्गा राख्न पाउने कुरा राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ ।

यति हुँदा हुँदै पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले भने जलविद्युत आयोजनालाई ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा किन्नुपर्ने अवस्थामा हदबन्दी छुटको निर्णय गर्नै पर्ने भनेर आयोजनाको काम लम्ब्याइरहेका छन् ।

कति चाहिन‍्छ एउटा आयोजनालाई जग्गा ?
सामान्यतया एउटा आयोजनालाई न्युनतम १५०देखि २०० रोपनी र अधिकतम आयोजनाको क्षमता र प्रकृति (जलाशय/अर्धजलाशय/नदी प्रवाही) अनुसार १ देखि २ हजार रोपनीसम्म जग्गा आवश्यक पर्छ । १०० मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको लागि करिब १ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । नदी प्रवाही आयोजनाको हकमा भने केही कम जमिन चाहिन्छ ।

९०० मेगावाटको अरुण तेस्रोले करिब २ हजार ५०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्दा ४०० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनाले ५ हजार रोपनी सम्म जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । आयोजनमा कति जग्गा चाहिने भन्ने कुरा भू बनोटले समेत निर्धाण गर्छ । तर कुनै पनि आयोजना सरकारले तोकेको हदबन्दीभित्र भने निर्माण गर्न असम्भव प्राय नै हुन्छ ।

 

#इप्पान #जग्गा #हदबन्दी