विद्युत नियमन आयोग खाली बनाउँदा ऊर्जा प्रवर्द्धकलाई अर्बौको क्षति, ‘आयोजनाका धेरै काम ठप्प’

काठमाडौं। ऊर्जा मन्त्रालयको लापरवाही र उदासीनताले विद्युत् नियमन आयोग नै ठप्प हुने भएको छ ।

आयोगका पाँच पदाधिकारीमा हाल जम्मा ३ जना रहेको र ती मध्ये २ जनाको पनि आगामी बैशाख २३ गतेदेखि कार्यकाल सकिएपछि आयोगको काम केही महिना ठप्प हुने भएको हो ।

हाल आयोगमा अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह तथा सदस्यहरु भागीरथी ज्ञवाली र गौतम डंगोल छन् । यीमध्ये अध्यक्ष सिंह र सदस्य ज्ञवालीको पदावधि यही वैशाख २३ गते सकिंदैछ । सिंह र ज्ञवाली आयोगबाट निवृत्त हुने दिन नजिकिंदै गर्दा ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन ।

पाँच पदाधिकारीमा बोर्ड बैठकका लागि ३ सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर २३ गतेबाट जम्मा १ पदाधिकारी रहँदा आयोगको काम कारबाही ठप्प हुने जोखिम बढेको छ ।

धितोपत्र बोर्डको गत पुष २० गते सकिएको अध्यक्षको हालसम्म पनि अध्यक्ष चुन्न सकेको छैन । यसले हाल बोर्डका काम कारवाही ठप्प छ । यता आयोगमा पनि यस्तै हुने त होइन भन्ने जलविद्युत् प्रर्वद्धकहरुमा चिन्ता छाएको छ ।

जलविद्युत आयोजनाहरुले शेयर स‌रचना परिवर्तन गर्न होस वा पीपीए देखि आइपीओ र राइट शेयरसम्मको स्वीकृति आयोगबाट नै लिनुपर्छ । त्यहि आयोगलाई खाली गराएर जलविद्युतको विकासमा धक्का लगाउने काम ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुको आरोप छ ।

मन्त्रालय सक्रिय भएर सरासर काम गरेको खण्डमा पनि करिब ४० देखि ४५ दिनको समय पदाधिकारी चयनको लागि लाग्ने देखिएको छ ।

पछिल्लो समय ऊर्जा क्षेत्र चलयमान हुँदै गएको अवस्था आयोगको काम ठप्प हुँदा यसले प्रर्वद्धक र राज्यलाई नै ठूलो नोक्सान हुने ऊर्जा उद्यमी शैलेन्द्र गुँरागाई बताउँछन् ।

‘पदाधिकारी र कर्मचारीको सबैको कार्यकाल सकिनाले आयोग ठप्प हुनेजस्तो देखिन्छ’, उनले भने, ‘सरकारले किन यसलाई गम्भीरतापूर्वक नहरेको हो । सेयर संरचना परिवर्तन, व्यावसायिक उत्पादन मिति लगायतका कुराहरु ठप्प हुँदा यसले लगानीकर्ता र राज्य दुवैलाई ठूलो घाटा हुन्छ । त्यसकारण यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आयोगको काम एकदिन पनि रोक्न नहुने भन्दै मन्त्री बस्नेतलाई अवगत गराएको अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । ‘हामीले यसअघि नै मन्त्रीज्यूलाई आयोगको पदाधिकारीको विषयमा अवगत गराएका छौं’, उनले भने, ‘आयोगको पदाधिकारी नभएपनि हाम्रो काम एकदिन पनि रोकिनुभएन भनेका छौं ।’

सरकारले कुनै पनि हालतमा आयोगबाट हुने काम कारवाही रोकिने अवस्था आउनु दिनु नहुने इप्पान महासचिव बलराम खतिवडा बताउँछन् । ‘देशमा हुन लागेको लगानी सम्मेलन तथा हाइड्रो एक्स्पोले लगानीको वातावरण बनाउँछ तर प्रक्रिया सुरु गर्ने निकाय नै पदाधिकारी विहीन हुँदा यसले लगानीको वातावरण बन्नेभन्दा बिग्रन्छ’ उनले भने ।

अर्काेतर्फ, मन्त्रालयले आयोगका सचिव सागरराज गौतमलाई मन्त्रालयमा तानेर सचिवविहीन तुल्याएको छ । उता मन्त्रालयले विद्युत् र सिंचाइ गरी ६ जना सहसचिवहरुलाई मन्त्रालयमा थन्काएर जिम्मेवारी नदिई राखेको छ ।

स्रोत : Jalsarokar