२०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको डेडिकेटेड लाइनको महशुल उठाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, ७ अर्ब उठ्ने

काठमाडौं । सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको बिजुलीको बिलमा प्रिमियम लिने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रीपरिषदको बैठकले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको प्रिमियम लिने जाँचबुझ आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । सोही पत्र कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत  प्राधिकरणलाई पठाएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेर निर्णय गरेपछि मन्त्रीपरिषदको निर्देशन कार्यान्वयन हुनेछ ।

यो अवधिको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ महशुल उठ्ने अनुमान गरिएको छ । क्लिकमान्डु