३ हजार ८०० मेगावाट क्षमताका १२८ आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा

२४ भदौ, काठमाडौं । कुन खोला वा नदीमा कति पानी छ ? त्यो पानीलाई कति मिटरको उचाइबाट खसाल्न सकिन्छ ? त्यसरी उचाइबाट खसेको पानीले घट्ट (टर्बाइन) लाई एक मिनेटमा कति फन्को घुमाउँछ ? र, त्यसबाट कति बिजुली निस्कन्छ भन्ने थाहा पाउनका लागि ‘सर्वेक्षण’ गरिन्छ ।

सर्वेक्षणका क्रममा बिजुली उत्पादनदेखि त्यसले वातावरणमा पार्ने प्रभाव, आयोजनाले गर्ने आम्दानी लगायतका यावत् विषय अध्ययन गरिएको हुन्छ । यस्तो अध्ययन कार्य सामान्यतया एक, दुई वर्ष (विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार पाँच वर्षभित्र) मा सकिन्छ ।

अध्ययन सकेर अब त्यो आयोजनाले उत्पादन गर्ने बिजुली खरीद गर्ने सम्झौता (पीपीए) गरिदेऊ भनेर नेपालको एकमात्र बिजुली क्रेता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा दर्खास्त हालिन्छ ।

प्राधिकरणले विस्तृत अध्ययन (ड्यू डिलिजेन्स) गरेर पीपीए गर्छ । यस्तो पीपीए गर्नलायक बनाउँदा प्रवद्र्धकले लाखौं, करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिसकेका हुन्छन् । यति धेरै मेहेनत गरेर अर्थात् पीपीए गराएर धेरैजसो प्रवद्र्धक लगानीकर्ता खोज्न थाल्छन् । तर लगानीकर्ता नपाएको अवस्थामा ती आयोजनाहरुको ‘वित्तीय व्यवस्थापन’ गर्न सक्दैनन् ।

प्राधिकरणले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका ३ हजार ८ सय २७ मेगावाटका १२८ वटा जलविद्युत् आयोजना, तिनका प्रवद्र्धक, खोला र पीपीए भएको मिति सार्वजनिक गरेको छ ।

२०६७ सालमा पीपीए भएकादेखि हालसालै भएकासम्मका विवरण प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको हो ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरणले सम्भाव्य लगानीकर्तालाई लगानी गर्न र लाइसेन्स बेच्न चाहनेलाई अवसर प्रदान गरेको छ ।

२०८० सालअघि पीपीए भएका  ६४ वटा आयोजनाको अहिलेसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो १८० मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज (म्याग्दी) छ । यो आयोजनाको पीपीए २०७९ फागुनमा भएको थियो ।

त्यसैगरी पीपीए भएर पनि वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेको दोस्रो ठूलो आयोजना १३५ मेगावाटको मनाङ मस्र्याङ्दी आयोजना हो । यसको पीपीए २०७७ साल चैत ९ गते भएको थियो ।

यी हुन् वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका विद्युत आयोजनाहरु :

जलसरोकारबाट