१२०० मेगावाट क्षमताको उत्तरगंगा आयोजना अघि बढाउन अर्थ र ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन

२३ भदौ, काठमाडौँ । ढोरपाटनस्थित उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको काम अघि बढ्ने भएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उर्जामन्त्री दिपक खड्काले आवश्यक स्रोत सुनिश्चित हुने आवश्वासन दिँदै परियोजनाको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्।

शुक्रबार उत्तरगंगा आयोजना अघि बढाउन अर्थमन्त्री पौडेलको अध्यक्षतामा ऊर्जा खड्का, प्राधिकरणका घिसिङ, उत्तरगंगा पावर कम्पनीका प्रतिनिधि, सांसद देवीप्रकाश भट्टचन, अर्थ र उर्जा मन्त्रालयका सचिवसहितको संयुक्त बैठक बसेको थियो ।

‘तत्कालै परियोजना सुरु गर्नका लागि कति बजेट चाहिन्छ, तत्काल प्रस्ताव पठाउनुस् । क्याविनेटबाट बजेटको व्यवस्था गर्ने जिम्मा मेरो भयो, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘यो राम्रो परियोजना भएकाले विद्युत प्राधिकरणले आफै लगानी गर्छ । त्यसका लागि चाहिने थप स्रोतको खोजी र व्यवस्था सरकारले गर्छ । म अर्थमन्त्री भएकै बेला यसको व्यवस्था गर्छु।’

रुकुम पूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका भई बग्ने उत्तरगांलाई बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकामा ‘डाइभर्सन’ गरिने भएकाले विरोध रहेको निर्देशक घिसिङले जानकारी गराएका थिए ।

रुकुम पूर्वका लागि अहिले बग्ने खोलाको पानी भन्दा धेरै पानी छोडिने उत्तरगंगा पावर कम्पनीको प्राविधिक पक्षले जानकारी गराएको थियो । कम्पनीका प्रतिनिधिले भने, ‘रुकुम पूर्वका जनतालाई यो परियोजनाबाट हानी हुँदैन । अहिले बग्ने भन्दा बढि पानी बाह्रै माहीना छोड्छौं । र विद्युत उत्पादनबाट त्यहाँका जनतालाई निश्चित रोयल्टी दिने प्राधिकरणले भनि सकेको छ।’

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत भइसकेको छ । जलाशायले प्रभावित जग्गा अधिकरण तथा मुआब्जाको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा तत्कालै अध्ययन गर्नसमेत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।

तत्कालै अधिकरण गरेर मुआब्जा नगरी खण्ड–खण्डमा गर्ने गरी काम अघि बढाउने बैठकमा सहमति भएको छ । जलशायबाट १६ सय हेक्टर जग्गा डुबानमा पर्ने छ । डुबानमा पर्ने सबै जग्गा व्यक्तिका नापीमा पर्दैनन् ।

अहिले विद्युत प्राधिकरण इन्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत् आयोजनाको ‘रिभ्यु अफ फिजिबिलिटी स्टडी एन्ड इन बेसिन एन्ड इन्टर बेसिन अप्सन स्टडी’को कार्य भइरहेको छ । पहिलो अध्ययन प्रतिवेदनले ८२८ मेगावाट विजुली उत्पादन हुने देखाए पनि पछिल्लो पटक ८२१ मेगावाट उत्पादन हुने उल्लेख गरिएको छ । पहिलो चरणमा ८२१ मेगावाट उत्पादन भए पनि चरणबद्ध विद्युत उत्पादन गृह थप गरेमा १२ देखि १३ सय मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन हुने विज्ञहरुको भनाइ छ। देशसञ्चारबाट