तनहुँ सेती जलविद्युतका १२ भाइ, जसले रोकिदिए युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकको भुक्तानी

काठमाडौं । तनहुँ हाइड्रोपावरमा ऋण लगानी गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले भुक्तानी रोक्का गरेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत निर्माणाधीन तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले शर्तअनुसार काम नगरेको भन्दै दाताले भुक्तानी रोक्दा आयोजना आर्थिक संकटमा परेको छ ।

जग्गाको विवादका कारण दातृ निकाय युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (इआईबी) ले साढे दुई वर्षदेखि रकम निकाशा गरेको छैन ।

दातृ निकायले निकासा नै दिन छाडेपछि कम्पनी आर्थिक संकटमा परेको हो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार इआईबीले निकासा नदिँदा ८ महिनादेखि कम्पनीले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सकेको छैन ।

सुरुमा ड्यामको सेफ्टी देखाएर निकासा रोकियो । अहिले ऐलानी जग्गालाई पनि अन्य जग्गा सरह मुआब्जा दिनुपर्छ भनेर निकासा रोकिएको छ ।

कम्पनीका एक अधिकारीका अनुसार प्याकेज-१ मा एसियाली बिकास बैंक (एडीबी), इआईबी र नेपाल सरकारले सयुक्त रुपमा लगानी गर्ने समझौता छ । एडीबीले दिइरहेपनि इआईबीले शर्त अनुसार काम नगरेको भन्दै निकासा रोकेको हो ।

स्रोतका अनुसार आयोजनाको जलाशयमा पर्ने १२ कित्ता (करिब ८० रोपनी) जग्गाको विवाद छ । उक्त जग्गा धनीले मुआब्जा लिन मानेका छैनन् । उनीहरुले जग्गाको सट्टा जग्गा नै माग गरिरहेका छन् । यहि विवादको विषय सबै दातृ निकायमा पुगेपछि रकम निकाशा नभएको हो ।

१४० मेगावाट जडित क्षमताको जलाशययुक्त तनहुँ सेती जलविद्युत आयोजनाको कुल लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख , युरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर बेहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको थियो । क्लिकमान्डू