नेपालले भारतमा निर्यात गर्ने विद्युतको परिमाण झण्डै एक हजार मेगावाट पुग्यो

काठमाडौं । नेपालले भारतमा निर्यात गर्ने विद्युतको परिमाण झण्डै एक हजार मेगावाट पुगेको छ ।

नेपालले थप १२ जलविद्युत् आयोजनाको २५१ मेगावाट विद्युत भारत निर्यातको अनुमति पाएसँगै नेपालबाट कुल ९४१ मेगावाट विद्युत भारत निर्यात हुने भएको छ ।

काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासका अनुसार नेपालले पहिलो पटक बिहारमा मध्यकालीन विद्युत बिक्री सम्झौता (पीपीए)मार्फत विद्युत निर्यात गर्न पाउने भएको हो । यसअघि नेपालले प्रतिस्पर्धी बजार इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्जमा ६९० मेगावाट (१६ वटा परियोजनाबाट) बेच्ने अनुमति पाएको थियो ।

मध्यकालीन पीपीएसहित ९४१ मेगावाट (२८ वटा परियोजनाबाट) निर्यात गर्न पाउने भएको छ । २५१ मेगावाट थप स्वीकृत हुनु अगावै गत आर्थिक वर्षमा १६.९३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत बिक्री गरी नेपाल खुद विद्युत निर्यातकर्ता र खुद राजस्व उत्पादनकर्ता बनिसकेको छ ।

सन् २०२१ अक्टोबरमा भारतले पहिलो पटक नेपालबाट भारततर्फ ३९ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि अनुमति दिएको थियो । तीन वर्षभन्दा कम अवधिमा यो आँकडा २४ गुणाभन्दा बढीले बढेको छ ।

इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको डे अहेड मार्केटमा बिक्री गरी नेपालले पहिलो पटक ऊर्जा निर्यात सुरु गरेको थियो। त्यसयता भारतले रियल टाइम मार्केटमा समेत पहुँच प्रदान गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हरियाणा र बिहारका कम्पनीहरुसँग मध्यकालीन विद्युत बिक्री सम्झौता पनि गरेको छ ।

भारतले भारतका खरिदकर्ताहरुका लागि जलविद्युत खरिद दायित्व (एचपीओ) को एक हिस्साको रुपमा नेपालबाट हुने जलविद्युत आयात गणना गर्ने प्रावधान खुला गरेकाले भारतीय कम्पनीलाई नेपालबाट विद्युत खरिद गर्न प्रोत्साहन मिलेको छ ।

नेपाल र भारतबीचको दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौताले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट भारतलाई १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्री गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यो सम्झौताको पहिलो वर्ष हो झण्डै एक हजार मेगावाट निर्यात हुन थालीसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा यो सम्झौता भएको थियो ।

नेपाल दक्षिण एसिया क्षेत्रकै प्रमुख जलविद्युत निर्यातकर्ता बन्ने बाटोमा अघि बढिरहेको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । नेपालले बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने सम्झौता टुंगो लागेर द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु केही दिन अघि बंगलादेशमा चर्किएको आन्दोलनले सत्ता नै उलटफेर भएपछि यो प्रक्रिया हाललाई यथास्थितिमा रहेको छ ।